प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हो सकेंगे 25 लाख की लागत के पेयजल कार्य

बाड़मेर | गर्मी के मौसम के दौरान विधायकों की अनुशंसा के आधार पर उनके विधानसभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति से संबंधित कार्यों के लिए 25 लाख रूपए तक की स्वीकृति दी जा सकेगी। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता इस संबंध में तत्काल स्वीकृति जारी करने के लिए अधिकृत होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र 25 लाख रूपए के आधार पर सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 50 करोड़ रूपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से हैंडपंप ड्रिल कराने, सौर ऊर्जा संचालित बोरवैल, पम्प मशीनरी बदलने के कार्य, सूख चुके ट्यूबवैल के स्थान पर नए ट्यूबवैल, पुरानी एवं जर्जर पाइपलाइन बदलने तथा इनके विस्तार के काम किए जा सकेंगे। इन दिनों गर्मी के कारण पूरे प्रदेश में पेयजल की मांग बढ़ी है। ऐसे में पेयजल संबंधी आवश्यकताओं को लेकर विधायक अपने पास आने वाले विधानसभा क्षेत्र के लोगों को राहत दिला सकें,इसके लिए मुख्यमंत्री ने यह मंजूरी दी है। 13 मई को हुई वीडियो कांफ्रेंस के दौरान विधायकों ने गहलोत से अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा के लिए नए कार्य स्वीकृत करने का अनुरोध किया था। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेशभर में चिकित्सा के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का निर्णय किया है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की सम्पूर्ण राशि इन कार्यों के लिए ही उपयोग में लिए जाने का नीतिगत फैसला किया गया था। विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करा सकें, इसके लिए मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ की यह अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है।